लखनऊ। सरकारी दफ्तरों में फाइलों व प्रस्तावों का निस्तारण तय समयसीमा में करना होगा। पटल पर अधिकतम तीन दिन व शासन स्तर पर सात दिन से अधिक कोई पत्रावली या प्रस्ताव लंबित नहीं रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए की जा रही मंडलीय समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल कर रहे हैं। सरकार को लगातार यह फीडबैक मिल रहा था कि पत्रावलियों व प्रस्तावों पर समय से निर्णय न होने से विकास कार्यों में देरी होती है, जिससे नागरिकों को समय से लाभ मिलना शुरू नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि कोई भी पत्रावली हो या प्रस्ताव, पटल स्तर पर उसका निस्तारण विलंबतम तीन दिन में किया जाएगा। इसी तरह शासन स्तर पर कोई भी पत्रावली सात दिन से अधिक किसी विभाग में लंबित नहीं रखी जाएगी। सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सत्येंद्र कुमार सिंह ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखकर निर्देशित किया है।
