हाथरस । आई0जी0आर0एस0/सी0एम0 हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक कर शिकायतों/संदर्भों को पोर्टल पर दर्ज कराने एवं निस्तारण प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में विचाराधीन, बृहद मांग, सुझाव, RTI से आच्छादित, आदि निषेधित विषयों तथा ऑनलाईन सन्दर्भ जिनमें विभाग/कार्यालय से ‘सम्बन्धित नही‘ चिन्हित कर निस्तारण किया गया हो, में फीडबैक प्राप्त नही किये जायेंगे। एल-1 अधिकारी द्वारा निषेधित विषयों का फ्लैग चयनित कर आख्या अपलोड करने पर उक्त आख्या अनुमोदनार्थ एल-2 अधिकारी को प्राप्त होगी, तथा एल-2 अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर वह निस्तारित मानी जायेगी एवं इन सन्दर्भों को एल-2 अधिकारी के स्तर से स्पेशल क्लोज सन्दर्भ माना जायेगा। उन्होंने कहा कि अब तक एल-1 अधिकारी द्वारा अपलोड की जा रही रिपोर्ट जिलाधिकारी लॉग इन पर प्राप्त हो रही थी। जिसमें परिवर्तन किया गया है। अब एल-1 अधिकारी द्वारा अपलोड की गयी रिपोर्ट विभाग के एल-2 अधिकारी को अनुमोदनकर्ता के रुप में प्राप्त होगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित समस्त एल-1/एल-2 अधिकारी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणों में गुणवत्तापरक रिपोर्ट जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान मार्कशीट में सम्बिन्धित माह के अंत में अवशेष डिफॉल्टर सन्दर्भों की कुल संख्या के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए अब सम्बन्धित माह में किसी भी तिथि में डिफॉल्टर हुए सन्दर्भ को डिफॉल्टर माना जाएगा एवं तदनुसार मूल्यांकन मार्कशीट में गणना की जाएगी। उन्होंने सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्ष/एल-1/एल-2 अधिकारी को इस निर्देश दिये कि अब जनसुनवाई पोर्टल पर प्रतिदिन कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर न होने दे। अगर किसी भी अधिकारी का सन्दर्भ जन सुनवाई पोर्टल पर डिफाल्टर होता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये शासन को अवगत करा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद एवं अधीनस्थ स्तरों के यूजर्स का प्रोफाइल (पुलिस विभाग को छोड़कर) जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित यूजर्स का प्रोफाइल प्रत्येक माह आवश्यकतानुसार संशोधित/सत्यापित करने के निर्देश दिए। मासिक मार्कशीट एवं रैंकिंग में एक अतिरिक्त मानक निर्मित कर अंक प्रदान किए जाएंगे।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्ष/एल-1/एल-2 अधिकारियों को जनसुनवाई लॉगइन से नाम, पद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी अपडेट कर, उसकी एक प्रति ई-गवर्नेन्स सेल में ई0डी0एम0 मनोज उपाध्याय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे कि जिलाधिकारी लॉगइन से सम्बन्धित सभी अधिकारियों की सूचना सत्यापित की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि प्राप्त शिकायत आपके विभाग से संबंधित नहीं तो उसे अपने स्तर पर किसी भी दशा में लंबित न रखे, लापरवाही पाये जाने संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलिता क्षम्य नही होगी।
बैठक के दौरान खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, अपर जिला पंचायतराज अधिकारी, ई0-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ऑपरेटर आदि उपस्थित रहे।
————————————————————–
