शिकायतों के निस्तारण पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें :एडीएम

हाथरस । जिलाधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने तथा जनपद में कर करेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 तथा अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोईनुल इस्लाम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर/लम्बित की श्रेणी में नही आना चाहिए। उन्होने संबंधित विभागाध्यक्षों को शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करने के साथ ही पोर्टल पर अंतिम रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एवं उन पर दर्ज की गई आख्या की गुणवत्ता सही न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के साथ ही कारण सहित आख्या पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। पोर्टल जिस अधिकारी के नाम पर पंजीकृत है, आख्या रिपोर्ट भी संबंधित के हस्ताक्षर द्वारा अपलोड की जायेगी। आई0जी0आर0एस0 की शिकायतों के निस्तारण पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, लापरवाही पाये जाने पर की गई कार्यवाही हेतु स्वयं उत्तरदायी होगें। उन्होंने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने के उपरान्त शिकायतकर्ता को सूचित करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें जिससे कि शिकायतकर्ता को पुनः शिकायत न करनी पड़े।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसंत अग्रवाल ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित समस्त विभागाध्यक्षों को अधिक से अधिक वसूली करने के लिये के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील स्तर पर विभिन्न विभागों की लम्बित आर0सी0 की वसूली हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा खनन अधिकारी को उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार से समन्वय स्थापित करते हुए अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्यवाही के साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य बिंदुओ पर तहसीलवार समीक्षा करते हुए उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वूसली करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा की गई वसूली के संबंध में ई0आर0के0 ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक की अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली का वाणिज्य देय में 72.10 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 72.78 प्रतिशत, आबकारी देय में 76.76 प्रतिशत, बैंक देय में 137.27 प्रतिशत, विद्युत देय में 46.02 प्रतिशत, परिवहन में 88.40 प्रतिशत, नगर विकास में 102.38 प्रतिशत, कृषि विपणन में 103.72 प्रतिशत, वन विभाग मंे 41.44 प्रतिशत, अलौह खनन में 38.29 प्रतिशत, भू-राजस्व में 13.59 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 2.52 प्रतिशत, विधिक वाट एवं माप में 113.08 प्रतिशत की राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली मानक के अनुरूप न होने पर विभागीय अधिकारियों को अभियान चलाते हुये बकाये की वसूली कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी सादाबाद/हाथरस, समस्त प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त तहसीलदार, जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई, ई0डी0एम0 तथा अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहेे।
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