हाथरस । कलेक्ट्रेट सभागार में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की जनपदीय समीक्षा बैठक करते हुये जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने विकास कार्यो तथा निर्माण कार्यो में तेजी लाने हेतु विभागीय अधिकारियों को कडे निर्देश दिये हैं। आईजीआरएस/मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के निर्देश दिये तथा उन्होने कहा कि प्राप्त होने वाली शिकायते किसी भी दशा में डिफाल्टर/लम्बित श्रेणी में नही आनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अगामी वित्तीय वर्ष में पौधरोपण हेतु भूमिका चिन्ह्ाकन करते हुए कार्ययोजना तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि यदि किसी भी विभाग के पास पौधरोपण हेतु भूमि नही है तो उसकी सूचना भी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि उनको पौधरोपण हेतु भूमि का आवंटन किया जा सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वर्तमान में चल रही योजनाओं, सर्वे, अभियान आदि के संबंध में प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक में उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। जिलाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं, गरीबी उन्मूलन, रोजगारपरक योजनाओं एवं विभागीय कार्यो को गुणवत्ता सहित समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि उनका विद्युत बिल बकाया है तो उसका भुगतान तत्काल करना सुनिश्चित करे। यदि कार्यालय में बिल भुगतान हेतु बजट उपलब्ध नही है तो शासन स्तर से मांग करने के निर्देश दिये। उन्होने सभी विभागीय अधिकारियों को अगामी बैठक में कार्यालय विद्युत बिल से सम्बन्धित सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पूर्व मंे दिये गये निर्देशों के अनुरूप कोई कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने एवं शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिये।
उन्होने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी से दवाईयों की उपलब्धता, एम्बूलेंस, विशेष सर्विलान्स अभियानकी प्रगति, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वेक्टर जनित रोग, आयुष्मान गोल्डन कार्ड के बनाने आदि के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लम्बित प्रकरणों के सापे़क्ष कोई कार्यवाही न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। आशाओं का भुगतान शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय किसी भी योजना में कोई भी बजट का आंवटन नही हुआ है। मनरेगा योजना अन्र्तगत 06 चैकडेमों पर डिस्लिटिंग एवं 08 तालाबों में जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है। 1087 बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसक लिये शासन द्वारा बजट आवंटित नही किया गया है। बोरिंग हेतु किसानों का चयन कर लिया गया है। नरेगा द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान शत-प्रतिशत कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये। उन्होने नहरों की शिल्ट सफाई तथा टेल तक पानी पहुचने से सम्बन्धित व्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पशुपालन विभाग द्वारा चलायी जा रही सहभागिता योजना, टीकाकरण, ईअर टैगिंग तथा संरक्षित योजना में प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए योजनाओं में आपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति, शादी अनुदान योजना एवं पेंशन के बारे में जानकारी ली। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल 1552 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 563 आवेदन अग्रसारित किये गये है जिसके सापेक्ष 436 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 836 आवेदन अग्रसारण अधिकारियों द्वारा निरस्त किये गये है। वृद्धा पेशन योजना में 4449, विधवा पेशन में 2384 आवेदन स्वीकृत किये गये है। वर्तमान में वृद्धा पेशन में 32282 जिसमें से 22566 लाभार्थियों का आधार सीडिंग का कार्य किया गया है। तथा विधवा पेंशन में 22177 लाभार्थी है। लम्बित आवेदनों की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए लम्बित प्रकरणों को ससमय गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये। जिला दिव्यांग जन सश्क्तिकरण अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थी 7331 है जिसमें से 5893 लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने अमृत योजना के तहत किये जा रहे कार्यो में प्रगति लाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिये कि एनआर एलएम के तहत समूहों के अधिक से अधिक खाता खोलते हुए श्रण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समस्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को जिला मुख्यालय, तहसील स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विद्युत आपूर्ति, बिल भुगतान, विद्युत कनेक्शन आदि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नही होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने इसके अलावा अमृत योजना, नगरीय स्ट्रीट लाइट योजना, अपशिष्ट प्रबन्धन, ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, नहरों की सिल्ट सफाई, पोषण मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, आदि की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मानक एवं गुणवत्ता सहित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर अमल में लायें। इसी प्रकार उन्होने एक्सीयन पीडब्ल्यू डी, तथा अन्य सभी विभागो की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पायी गयी खामियों को दुरूस्त करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर0बी0 भास्कर, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला विकास अधिकारी अवधेश कुमार यादव, उप निदेशक कृषि एच0एन0 सिंह, जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, जिला द्विव्याग जन एवं सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभा पाल, एक्सीयन पी0डब्ल्यू0डी0, एक्सीयन जल निगम तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
