अधिक से अधिक मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करायें : डीएम

हाथरस । जिला ग्राम विकास अभिकरण, पंचायतीराज विभाग तथा स्वतः रोजगार (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत कराये जा रहे विकास/निर्माण कार्यों यथा तालाबों का सौन्दर्यीकरण, खेल के मैदानों का निर्माण, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कराये जा रहे कार्यों, पुस्तकालय के संचालन आदि के संबंध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने निमार्ण कार्यों को समायान्तर्गत पूर्ण करने एवं पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को पुस्तकालयों के संचालन हेतु समिति का गठन करते हुए पुस्तकों को डोनेट कराने एवं पुस्तकालय में मासिक पत्रिका व दैनिक समाचार पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें ग्राम पंचायतों में निर्मित खेल मैदानों पर उमंग खेल कॉर्निवाल के तहत खेल-कूद प्रतियोगिताएं का आयोजन कराने के निर्देश दिए। जिससे निर्मित खेल के मैदान संरक्षित एवं सुरक्षित बने रहें। उन्होनें निर्माणाधीन पंचायत भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पंचायत भवन के निर्माण हेतु जिनकी टैंडर प्रक्रिया अपूर्ण है उसे तत्काल पूर्ण कराते हुए निमार्ण कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए। आगामी ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत खराब पड़े हैंडपंपो के रिबोर/मरम्मत हेतु जल निगम से समन्वय स्थापित करते हुए मरम्मत कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से ग्राम पंचायतों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। कंपोस्ट पिट, शोक पिट, प्लास्टिक बैंक आदि की स्थापना तथा सामुदायिक शौचालयों आदि के संचालन का सत्यापन कराते रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य बेहतर ढंग से कराने के निर्देश दिए। पूर्व में निर्मित एवं नव निर्मित गौ-वंश आश्रय स्थलों पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। आगामी वित्तीय वर्ष से मनरेगा में महिलाओं की भागेदारी मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के भागीदारी मानक के अनुरूप न होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मनरेगा के माध्यम से करायें जाने वाले लम्बित कच्चे कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधकारी ने अधिक से अधिक मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मनरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रगतिशील अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण करने तथा अनारम्भ अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिला पंचायतराज अधिकारी ने अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की बेवसाईट पर विकास खण्डवार सामुदायिक शौचालयों संबंधी प्रगति रिपोर्ट के तहत 460 के सापेक्ष 459 का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालित किये जा रहे हैं। एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य अपूर्ण है। 445 सामुदायिक शौचालयों का संचालन स्वयं सहायता समूहों एवं 11 सामुदायिक शौचालयों का संचालन व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा है। 03 शौचालयों के रख रखाव/संचालन हेतु किसी को अभी तक नामित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 257 सामुदायिक शौचालयों के संचालन हेतु दी जाने वाली धनराशि का कोई भुगतान शेष नहीं है। 99 सामुदायिक शौचालयों जिनका तीन माह से तथा 90 शौचालय जिनका छः माह से ज्यादा का भुगतान शेष है तथा सत्यापन के दौरान 05 सामुदायिक शौचालय अक्रियाशील हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों को तत्काल संचालित कराने तथा लम्बित/अवशेष भुगतानों को तत्काल कराने के निर्देश दिए। जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 66 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। 168 कम्पोस्ट पिट, 326 सोक पिट, 443 ग्राम पंचायतों में 416 प्लास्टिक बैंक स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि 151 ग्राम पंचायतों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क के रूप में रूपये 100450.00 की धनराशि एकत्र की गई है। इसी क्रम में उन्होंने ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण, पंचायत घरों या विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना, ग्राम पंचायतों में अपूर्ण पंचायत भवन व पंचायत भवन को क्रियाशील कराये जाने, हैण्डपम्प की मरम्मत/रिबोर तथा स्ट्रीट लाईट लगाये जाने आदि के संबंध में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराने के निर्देश दिए।
उपायुक्त स्वतः रोजगार अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अतंर्गत 2416 समूहों का गठन किया गया है। जिसके तहत 12628 परिवारों को आच्छादित किया गया है। जिलाधिकारी ने गठित समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। जिससे कि समूहों को रोजगार संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े तथा उनके द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जिससे कि उनकी अधिक से अधिक आमदनी हो। उन्होंने अधिक से अधिक समूहों का गठन करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, परियोजना निदेशक, डीसी मनरेगा, जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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