न्यायिक बोझ को कम करने और आम जनता को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है राष्ट्र के नाम मध्यस्थता अभियान :अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, प्रशान्त कुमार

01 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान

हाथरस। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश, विनय कुमार के आदेशानुसार जनपद न्यायालय में चल रहे राष्ट्र हेतु विशेष मध्यस्थता अभियान को सफल बनाये जाने के लिए समस्त न्यायालयों से ऐसे वाद जिनका निस्तारण समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। की पत्रावलियॉ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान हेतु न्यायालयों में लम्बित वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा संबंधी मामले के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, संपत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है में मध्यस्थों द्वारा दोंनों पक्षों से वार्ता कर समझौता कराये जा रहे है। अब तक 30 मामलों में समझौता कराया जा चुका है, जिसमें पक्षकारों के मध्य मधुरता तथा उनको त्वरित न्याय मिला। अपितु उनके धन व समय की बचत हुई। अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, प्रशान्त कुमार द्वारा बताया कि यह अभियान 01 जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक चलाया जायेगा आमजन से, वादकारियों एवं विधि व्यवसायियों से यह अपील है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालयों में माह जुलाई, 2025 के अन्दर जमा कराकर इस अभियान का लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते है। यह अभियान न्यायिक बोझ को कम करने और आम जनता को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए, इस पहल का हिस्सा बनें और न्याय के इस सहज मार्ग को अपनाएं।’ आपसी सुलह से न सिर्फ विवाद समाप्त होते हैं, बल्कि रिश्तों में भी मिठास आती है। अधिक जानकारी के लिए ‘’जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस अथवा नालसा हेल्पलाईन नम्बर 15100 पर संपर्क करें ।

error: Content is protected !!