हाथरस । जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक कलेक्टेªट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा उन्होंने संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तक का विमोचन किया।
बैंको द्वारा ऋण वितरण की प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्राप्त आवेदनों में किसी प्रकार की कमी है तो समय देते हुये संबंधित व्यक्ति के साथ संबंधित विभाग को भी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण कर सभी पात्र आवेदकों को ऋण मुहैया कराना सुनिश्चित करे। जिससे कि नये रोजगारों का अधिक से अधिक सृजन किया जा सके। बैंक स्तर पर लंबित/निरस्त आवेदनों की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग अधिकारी तथा एलडीएम को बैंक स्तर से निरस्त किये गये आवेदनों की जाँच कराते हुए निरस्त करने का कारण सहित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन अधिकारी को आवेदन करने से पूर्व इच्छुक लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हेतु एवं उद्योग स्थापित करने से संबंधित प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। जिससे कि लभार्थी को उद्योग संचालन में समस्या का सामना न करना पड़े।
जनपद का ऋण जमा अनुपात 65.87 प्रतिशत होने पर जिसमें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऋण जमा अनुपात की स्थिति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को बैंकर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपायुक्त उद्योग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उपायुक्त उद्योग विभाग द्वारा बैंकों के लिए 106 ऋण आवेदन प्रेषित किए गए थे जिसमें से बैंकों द्वारा 26 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 06 आवेदनों को ऋण वितरित किया गया है तथा 64 आवेदनों को निरस्त किया गया है तथा बैंक स्तर पर 20 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बैंकों को 65 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से बैंकों द्वारा 34 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 09 आवेदनों को ऋण वितरित किया गया है, 19 आवेदनों को निरस्त किया गया है तथा 16 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं। इसी प्रकार निम्न योजनायों जैसे एक जनपद एक उत्पाद, खाद्यी ग्रामोद्योग, एनआरएलएम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना एवं मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत अधिक आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित होने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शासन द्वारा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाएं संचालित है जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, आर0बी0आई0 बैंक लखनऊ एल0डी0ओ0 राकेश चन्द्र, डी0डी0एम0 नाबार्ड नितिन कुमार, मण्डल प्रबंधक केनरा बैंक मनोज आनंद, एल0डी0एम0 डी0एस0 कपूर, डी0सी0 मनरेगा अशोक कुमार, उपायुक्त उद्योग अजलेश कुमार, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक तथा अन्य सभी बैंकर्स उपस्थित रहे।
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