राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिये जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

हाथरस । जनपद में करकरेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिये जिलाधिकारी रमेश रंजन नेे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सन्दर्भ एवं आॅनलाइन सन्दर्भ में विभिन्न विभागों के स्तर पर लम्बित/डिफाल्टर सन्दर्भो के बारे में ईडीएम मनोज उपाध्याय से जानकारी ली। ईडीएम ने बताया वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बाट एवं माप स्तर पर 01, खाद एवं रसद विभाग पूर्ति निरीक्षक हाथरस स्तर पर 01, राजस्व एवं आपदा विभाग तहसीलदार सिकंदराराऊ स्तर पर 01, पंचायती राज विभाग सहायक विकास अधिकारी 02, ग्राम विकास विभाग खंड विकास अधिकारी सासनी स्तर पर 01, पंचायती राज विभाग सहायक विकास अधिकारी सिकंदराराऊ स्तर पर 01 संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में है। ऑनलाइन संदर्भ के कुल 12 संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में है जिसमे खनिज निरीक्षक हाथरस स्तर पर 04, कोषागार वरिष्ठ कोषाधिकारी स्तर पर 01 बेसिक शिक्षा विभाग स्तर पर 01, माध्यमिक शिक्षा विभाग01, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मुरसान 01, अधिशासी अधिकारी पालिका हाथरस स्तर पर 01, ग्राम विकास विभाग खंड विकास अधिकारी सासनी स्तर पर 01, ग्राम विकास विभाग खंड विकास अधिकारी हसायन स्तर पर 01 तथा राजस्व एवं आपदा विभाग तहसीलदार सिकंदराराऊ स्तर पर एक संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में है। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि किसी भी दशा में लम्बित सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में नही आना चाहिए सुनिश्चित करे।
डीएम ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, करकरेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार अलौह खनन, कृषि विपणन, भू-राजस्व में निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु एआरटीओं को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग एवं नगर पालिका/नगर पंचायत के सभी अधिकारियों से 10 बडे बकायेदारों की सूची तैयार करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को सरकारी भूमि के अवैध कब्जों को चिन्हिकरण करते हुए सूची उपलब्ध कराते हुए अवैध कब्जा हटवाना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पौध रोपड कराने एवं लगाये गये पौधों को शतप्रतिशत संरक्षित कराना सुनिश्चित करे। तहसील स्तर पर लंबित केसो का निस्तारण प्रथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। कृषक कल्याण दुर्घटना बीमा योजना में लंबित केसो का तत्काल निस्तारण कराते हुए धनराशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए। पूर्व में आवंटित पट्टो की सूची तैयार करते हुए उपलब्ध कराने के निर्दश दिए। ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज विभाग एवं मनरेगाा के तहत कराये जा कार्यो की नियमित रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए।
सी0आर0ए0 ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह मई, 2021 तक की अवधि में वाणिज्य देय में 51.10 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 12.34 प्रतिशत, आबकारी तथा विद्युत देय में लक्ष्य निर्धारित नही हुया है। बैंक देय में 44.11 प्रतिशत, परिवहन में 40.29 प्रतिशत, नगर विकास में 57.41 प्रतिशत तथा कृषि विपणन में 3.64 प्रतिशत, अलौह खनन में 0.64 प्रतिशत, वन विभाग मंे 305.61, भू-राजस्व में 3.29 प्रतिशत, राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। बकायदारों सेे राजस्व बसूली हेतु कडी कार्यवाही करने के लिये तहसीलदारों को निर्देश दिये।
इस अवसर में सहायक प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी सि0राऊ मनोज कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर अंजली गंगवार, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट राज कुमार सिंह यादव, उप जिलाधिकारी सादाबाद विपिन कुमार शिवहरे, जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव, आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहेे।

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