डीएम ने की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत राजस्व वादों/राजस्व वसूली से संबंधित प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा
हाथरस । मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत राजस्व वादों/राजस्व वसूली से संबंधित प्रकरणों के प्रगति की विगत दिनांक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने निर्धारित समयावधि के उपरांत लम्बित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्णढंग से करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-34, 24 तथा धारा 67 के अन्तर्गत दायर वादों का निस्तारण, राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, धारा 80 के अन्तर्गत दायर वादों का विवरण, निवेश मित्र पर धारा 80 के वादों का निस्तारण, निर्विवाद विरासत, सीलिंग वादों के निस्तारण, ई-परवाना के अमलदरामद, ई- खसरा पडताल, सीमा स्तम्भ अभियान, रियल टाइम खतौनी, खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण, प्रदेश में स्वामित्व योजना की प्रगति की जनपदवार समीक्षा, सर्वेक्षण एवं अभिलेख किया के कार्य की प्रगति, ऑनलाइन भूमि बंधक, डी०आई०एल०आर०एम०पी० प्रोजेक्ट में तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना, कृषि गणना योजना, प्रपत्र 37 कम्प्यूटरीकृत नकल से जमा एवं व्यय की धनराशि का विवरण, निष्क्रान्त सम्पत्तियों का विवरण, प्रपत्र-13 राजकीय आस्थान की भूमि से आय, व्यवस्था एवं रखरखाव का विवरण, दैवीय आपदा का विवरण पत्र, ई ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन, जिला स्तर पर लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों, तहसील दिवस से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, लम्बित मजिस्ट्रेट जॉच, लम्बित आय, जाति, निवास, प्रमाण पत्रों के लम्बित प्रस्तरों, महाधिवक्ता कार्यालय की बेबसाइट पर अंकित मा० उच्च न्यायालय में लम्बित वादो में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर बेबसाइट पर अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में, परिवाहन वाद दुर्घटना का विवरण पत्र, प्रपत्र-18 आधार सत्यापन का विवरण पत्र, विभिन्न आयोग लम्बित सन्दर्भ का विवरण पत्र, आई०जी०आर०एस०, मुख्य देय वसूली विवरण पत्र तहसीलवार, विविध देय वसूली विवरण पत्र तहसीलवार, विविध देय वसूली का मदवार तुलनात्मक विवरण पत्र तहसीलवार, दस बड़े बकायेदारों की वसूली का विवरण पत्र, राजस्व परिषद की ऑडिट आपत्तियों का विवरण पत्र आदि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत तहसील स्तर लंबित वादों के निस्तारण, सीमा विस्तार के उपरांत सीमा स्तम्भों का चिन्हांकन आदि के संबंध में समीक्षा करते हुए समस्त उप जिला अधिकारियो को लंबित वादों का निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्णढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि किसी भी धारा के अर्न्तगत कोई भी प्रकरण अधिक समय सीमा पर लम्बित नही रहना चाहिए। जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को संग्रह संबंधी प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए अवशेष लम्बित वादों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए, जिससे की प्रगति में अपेक्षित सुधार की जा सके। उन्होने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई कर प्राप्त शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, चक मार्ग/नालियों पर हो रहे अवैध कब्जों को प्राथमिकता के अधार पर हटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों से प्रत्येक सप्ताह तहसील स्तर पर अधीनस्थ कार्यरात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा करने तथा प्रगति खराब होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की जनता दर्शन, तहसील दिवस तथा आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/लम्बित सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर/लम्बित की श्रेणी में नही आना चाहिए। जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजस्व संबंधी लंबित वादों एवं राजस्व संबंधी कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण/वाद डिफाल्टर की श्रेणी नहीं आना चाहिए अन्यथा की दशा में संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों को जमीनी मामलों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, तहसीलदार, ई0डी0एम0 पटल सहायक आदि उपस्थित रहे।
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