हाथरस। भाजपा जिला कार्यालय हाथरस पर भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी की अध्यक्षता में केन्द्रीय बजट संगोष्ठी एवं प्रेसवार्ता आहूत हुई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वाई0पी0 सिंह चेयरमैन यू0पी0 सिडको (राज्य मंत्री) रहें। मुख्य अतिथि ने केन्द्रीय बजट पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है, उनके योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने समय-समय पर उनके कर के बोझ को कम किया है, 2014 के ठीक बाद, ‘शून्य कर’ स्लैब को बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दिया गया, जिसे 2019 में बढ़ाकर ₹5 लाख और 2023 में ₹7 लाख कर दिया गया, नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, वेतनभोगी वर्ग के लिए, ₹12.75 लाख की वार्षिक आय तक कोई आयकर लागू नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को, ₹75000 का मानक कटौती लाभ उपलब्ध है, इसके साथ ही सरकार ‘ प्रधानमंत्री धन- धन्य कृषि योजना’ शुरू करेगी राज्यों के साथ साझेदारी में इस योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे, इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है, संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण के लिए केसीसी ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है , जिससे अगले 5 वर्षों में 1.7लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा, स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक , आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया , अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण, एमएसएमई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए , सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा । हाथरस सांसद अनूप प्रधान बाल्मीक ने बजट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रोगियों, विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवनरक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क बीसीडी से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है एवं सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड’ शुरू करेगी ,पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक फोकस उत्पाद योजना लागू की जाएगी , इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है । सदर विद्यायक अंजुला सिंह माहौर ने कहा कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम यह योजना देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है।पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100 प्रतिशत बढ़ गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा । अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी , अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा सीटें जोड़ी हैं, जो 130 प्रतिशत की वृद्धि है। अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी2025 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सिकंदरराऊ विद्यायक वीरेन्द्र सिंह राणा ने कहा कि सरकार द्वारा एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा , 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू हो जाएंगे। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीतिजहाज निर्माण क्षेत्र में लागत संबंधी नुकसान को दूर करने के लिए इसमें सुधार किया जाएगा, समुद्री उद्योग के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी, जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । अध्यक्षीय उद्बोधन ने भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी में बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगो में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हे मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा, एवं यह बजट गरीबो, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है, इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। मैं इस बजट के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का ह्रदय से धन्यवाद देता हूँ |संगोष्ठी का सञ्चालन जिला महामंत्री रुपेश उपाध्याय ने किया एवं कार्यक्रम संयोजक जिला मंत्री हरीश सेंगर रहे | कार्यक्रम में डौली माहौर, महेंद्र सिंह आचार्य, रामवीर सिंह परमार, सत्यपाल सिंह मदनावत, हरिशंकर राणा, प्रीती चौधरी, ब्रजेश सिंह चौहान, सुनील गौतम, अविनाश तिवारी, विष्णु बघेल, अनिल सिसोदिया, रामकुमार माहेश्वरी, भूपेंद्र कौशिक, मीरा माहेश्वरी, तपन जौहर, एशियाड कुलश्रेष्ट, सुनील अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, विष्णु गौतम, डा०एसपीएस चौहान, कुशलपाल सिंह पौरुष, सुनीता वर्मा, रामवीर माहौर, मोहित बघेल,हाफ़िज़ सब्बीर अहमद, मुकेश चौहान, मूलचंद वार्ष्णेय, सचिन दीक्षित, अंकुश गौड़, अरुण चौधरी, सुनील कुमार, गजेन्द्र कुमार सेगर, सूरज शाह, प्रदीप शर्मा, जितेन्द्र राजपूत, स्मृति पाठक, सोनिया नारंग, शालिनी पाठक, बासुदेव माहौर, राजेश सिंह गुड्डू , प्रवीन कुमार, मुरारी वार्ष्णेय, शिवदेव दीक्षित, नीरेश कुमार सिंह, राजेंद्र सिंह धाकरे, योगेन्द्र सिंह गहलौत, चौ० भोला सिंह रावत, गजेन्द्र राना, नरेश ठाकुर, राजकुमार जैन, वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता कप्तान, विवेक गुप्ता, विवेक रावत, अशोक गोला प्रदीप सिंह, राजकुमार गुप्ता, सुरेश चौधरी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे |
