हाथरस । आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/सन्दर्भो के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा कर करेत्तर, राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर तथा राजस्व वसूली की विभागवार समीक्षा की। जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त विभागों को प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए लक्ष्य पूर्ण करने के साथ ही डाटा पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत कर में तहसीलवार लक्ष्य के सापेक्ष की गई वसूली के बारे में जानकारी कर तहसीलवार आर0सी0 की संख्या व धनराशि सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को लंबित/अवशेष आर0सी0 की वसूली शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। आर0सी0 वसूली की प्रगति में अपेक्षित सुधार न होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने तहसीलदारों को आमीनवार दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष की गई वसूली की समय-समय पर समीक्षा करने तथा प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील स्तर पर विभिन्न विभागों की लम्बित आर0सी0 की वसूली हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पालिका/नगर पंचायतों में राजस्व वसूली की प्रगति खराब होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलवार मुख्य दस बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करते हुए राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा की गई वसूली के संबंध में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई, 2024 तक की अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली का वाणिज्य देय में 60.51 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 71.47 प्रतिशत, आबकारी देय में 72.12 प्रतिशत, बैंक देय में 207.77 प्रतिशत, विद्युत देय में 71.24 प्रतिशत, परिवहन में 92.00 प्रतिशत, नगर विकास में 124.20 प्रतिशत, वन विभाग मंे 447.00 प्रतिशत, अलौह खनन में 46.25 प्रतिशत, भू-राजस्व में 14.21 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 0.17 प्रतिशत, विधिक वाट एवं माप में 137.25 प्रतिशत, कृषि विपणन में 106.15 प्रतिशत, सिंचाई विभाग में 1.09 प्रतिशत की राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी।
इसके पश्चात् जिलाधिकारी ने आई0जी0आर0एस0 पोर्टल प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर/लम्बित की श्रेणी में नही आनी चाहिए। उन्होने संबंधित विभागाध्यक्षों को शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करने के साथ ही पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली आख्या को नियत तिथि से पाँच दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच की जा सके। साथ ही निस्तारण उपरांत शिकायतकर्ता को भी सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें जिससे शिकायत की पुनरावृत्ति न हो। आई0जी0आर0एस0 की शिकायतों के निस्तारण पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, लापरवाही पाये जाने पर की गई कार्यवाही हेतु स्वयं उत्तरदायी होगें।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, संबधित विभागीय अधिकारी, ई0डी0एम0, पटल सहायक आदि उपस्थित रहेे।
