हाथरस । जिलाधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिव्यांगों के आर्थिक उत्थान पुर्नवासन एवं सेवा योजन संबंधी सुविधाओं से आच्छादित तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से दिलाये जाने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार जिला दिव्यांग बंधु समिति की बैठक करते हुए परियोजना निदेशक राजेश कुरील ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक ने दौरान परियोजना निदेशक ने दिव्यांगजनों को शासन की मंशा और प्राथमिकता एवं निर्धारित आरक्षण के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थाई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आजीवन दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र अवशेष दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं में वरीयता के आधार पर दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी उन्मूलन एवं विकास कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों को शासन द्वारा न्यूनतम आरक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना/लोहिया आवास योजना/मा० कांशीरामजी शहरी आवास योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को न्यूनतम शासन द्वारा निर्गत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतो में भूमि आवंटन में दिव्यांगजनों को न्यूनतम शासन द्वारा निर्गत कृषि योग्य भूमि एवं आवासीय आरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों एवं उनके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों में निशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के ऐसे समस्त दिव्यांगजनों को ग्राम पंचायत एवं ग्राम्य विकास अभिकरण/डूडा को प्राप्त धनराशि में न्यूनतम शासन द्वारा निर्गत धनराशि की ट्राइसाइकिल आदि वितरित की जा रही हैं तथा वरीयता के आधार पर आवास एवं ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जनपद के ऐसे समस्त दिव्यांगजनों को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण में असुविधा न हो तथा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित सभी विभागीय योजनाओं में दिव्यांगजनों को वरीयता के आधार पर चयन किया जा रहा है। ऋण/रोजगार एवं NHFDC योजनातर्गत दिव्यांगजनों को वरीयता के आधार पर चयन कर लाभान्वित किया जा रहा है। विशेषज्ञ, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं एवं अन्य विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय के मध्य बेहतर कार्य संयोजन से अधिक दिव्यांगजनों को आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं। समस्त दिव्यांगजनों के समय से कैम्प आयोजित कर उनके दिव्यांगता के प्रमाण पत्र जारी कर समस्त दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपग्रेड किये जाने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक, उपायुक्त उद्योग, समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लीड बैंक प्रभारी, पी0ओ0 डूडा, समिति के आदि उपस्थित रहे।
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