हाथरस । जनपद में कर करेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने तथा जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को पंजिका में दर्ज करते हुए कृत कार्यवाही से उच्चाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर/लम्बित की श्रेणी में नही आना चाहिए। सभी अधिकारी समय-समय पर पोर्टल पर सन्दर्भों को जाँच करते रहें। उन्होंने कहा कि जो भी संदर्भ किसी भी माध्यम से प्राप्त होते हैं यदि वह विभाग से संबंधित नहीं है तो उन्हें कार्यालय स्तर पर किसी भी दशा में लम्बित न रखते हुए अग्रसारित करने के निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने के उपरान्त शिकायतकर्ता को सूचित करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें जिससे कि शिकायतकर्ता को पुनः शिकायत न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में जनता दर्शन के समय उपस्थित रहते हुए जन सुनवाई करने तथा जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजिका पर दर्ज करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी न्यायिक को निर्देश देते हुए कहा कि यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह जनता दर्शन पंजिको को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस व सी0एम0 हेल्पलाइन सन्दर्भो की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोईनुल इस्लाम ने अवगत कराया कि विभिन्न विभागीय स्तर पर आई0जी0आर0एस0 पर 312 तथा सी0एम0 हेल्प लाईन स्तर पर 362 प्रकरण प्राप्त हुये है। कृषि विभाग में आई0जी0आर0एस0 पर 32 तथा सी0एम0 हेल्प लाईन स्तर पर 91 प्रकरण, जिला समाज कल्याण विभाग में आई0जी0आर0एस0 पर 11 तथा सी0एम0 हेल्प लाईन स्तर पर 34 प्रकरण, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस स्तर पर आई0जी0आर0एस0 पर 16 तथा सी0एम0 हेल्प लाईन स्तर पर 24 प्रकरण तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत स्तर पर आई0जी0आर0एस0 पर 36 प्रकरण प्राप्त हुये है। जिस पर जिलाधिकारी जिन विभागों में अधिक शिकायते प्राप्त हो रही हैं के संबंध में स्पष्ट कारण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को विभागीय हेल्प लाईन नम्बर एवं बैठने हेतु निर्धारित समय व स्थान के संबंध में प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। जिससे कि शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और उनकी समस्याओं का समाधान ससमय हो सके। राजस्व विभाग से संबंधित सरकारी सेवाओं के अंतर्गत समस्त तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र संबंधित आवेदन पत्र लम्बित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के लंम्बित आवेदनों को तत्काल जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित समस्त विभागध्यक्षों को अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक वसूली करने के लिये के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को तहसीलों के 10 बड़े बकायेदारों के विरूद्ध अभियान चलाकर राजस्व वसूली हेतु कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को पाँच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए साथ ही अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर वाहनों की जब्ती एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नगर निकायों में वसूली का प्रतिशत कम होने पर उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को अभियान चलाकर प्रर्वतन के माध्यम से मानक के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों/आवासीय भवनों की जाँच कराने एवं स्टाम्प कमी पाये जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऑडिट संबंधी आपत्तियों के निस्तारण हेतु तत्काल अनुपालन आख्या तैयार करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे कि आपत्तियों का समय निस्तारण किया जा सके।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसन्त अग्रवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा की गई वसूली के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह 31 जनवरी, 2023 की अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली का वाणिज्य देय में 93.09 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 66.88 प्रतिशत, आबकारी देय में 47.02 प्रतिशत, बैंक देय में 97.34 प्रतिशत, विद्युत देय में 60.94 प्रतिशत, परिवहन में 86.52 प्रतिशत, नगर विकास में 198.69 प्रतिशत, कृषि विपणन में 104.62 प्रतिशत, वन विभाग में 36.33 प्रतिशत, अलौह खनन में 51.63 प्रतिशत, भू-राजस्व में 31.92 प्रतिशत की राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली मानक के अनुरूप न होने पर विभागीय अधिकारियों को अभियान चलाने एवं बकाये की वसूली हेतु कैम्प का आयोजन एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करते हुए बकाया जमा कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, परियोजना निदेशक, समस्त तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, खनन अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ए0आर0एम0 रोडवेज, वाणिज्य कर अधिकारी, ई0डी0एम0 मनोज उपाध्याय तथा अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
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