मानव संपदा पोर्टल द्वारा होगा शिक्षकों के अवशेषों का भुगतान, शिक्षा निदेशक ने जारी किया शासनादेश , माध्यमिक शिक्षक संघ(एकजुट) के जिलामंत्री पवन शर्मा ने सरकार की सराहना की

हाथरस। शिक्षकों के हितों के लिये समर्पित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ(एकजुट) द्वारा सरकार से शिक्षकों के हितों के लिये शिक्षकों के सभी प्रकार के अवशेषों का भुगतान आनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने की मांग की थी। यह माँग अब पूर्ण होने जा रही है। शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष देयकों का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के शासनादेश जारी कर दिए है। शासनादेश जारी होने एवँ सरकार द्वारा 3 प्रतिशत डीए, बोनस पर माध्यमिक शिक्षक संघ(एकजुट) ने प्रसन्न्ता व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।
माध्यमिक शिक्षक संघ(एकजुट) के जिलामंत्री पवन शर्मा ने शिक्षकों के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना करते हुये कहा कि सरकार ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष देयकों का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से किए जाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है इसका एकजुट स्वागत करता है । मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षको के भुगतान में हो रही देरी खत्म होगी वहीँ पारदर्शिता भी आयेगी जिससे विभागीय भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।
संपदा पोर्टल के माध्यम से भुगतान के सम्बंध में शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०. शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग, प्रयागराज ने 16 अक्टूबर को शासनादेश जारी करते हुये दिशा निर्देश दिये है।
शासनादेश में समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया है । शासनादेश में कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष भुगतान मानव सम्पदा पोर्टल के एरियर माड्यूल के माध्यम से निस्तारण कराये जाने हेतु जनपद / मण्डल स्तर पर एल0-1 एवं एल0-2 के रूप में पंजीकरण किए जाने के निर्देश निर्गत किए गये है।
निदेशालय के पत्र दिनांक 01.08.2025, 20.08.2025 एवं 17.09.2025 द्वारा निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी अद्यतन मात्र 32 जिला विद्यालय निरीक्षक एवं 07 मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा ही एल0-1 एवं एल०-2 के रूप में पंजीकरण किए जाने की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।
इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि मानव सम्पदा पोर्टल के एरियर माड्यूल पर एल0-1 एवं एल0-2 के रूप में पंजीकरण किए जाने की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करते हुए उसकी सूचना ईमेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानव सम्पदा पोर्टल के एरियर माड्यूल पर कार्यवाही हेतु Flow Chart संलग्नकर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि Flow Chart में दर्शित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।
एकजुट के जिला मंत्री पवन शर्मा ने कहा कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हो ताकि फाइलों को अंटकने, भटकने और लटकाने का खेल बंद हो सके ।
एकजुट सरकार से सेवा सुरक्षा की धारा 21 को बहाल करने की मांग करता है। आगामी प्रांतीय अधिवेशन में इसकी बहाली के लिए बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी । एकजुट अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण कराकर पूर्ण सेवा सुरक्षा देने की अपने माँग पर डटा है ।

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