हाथरस । पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत ऋण वितरण की प्रगति के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने स्वीकृति के पश्चात लंबित प्रकरणों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब/स्ट्रीट वेण्डर द्वारा चलाये जा रहे रोजगार में वृद्धि हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करते है वह प्रतिदिन कार्य करता है और परिवार का भरण पोषण करता है। इनके पास इतना समय नही होता है कि वह प्रतिदन बैकों एवं नगरीय कार्यालयों के चक्कर लगाए। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियोें को समन्वय स्थापित करतें हुए गम्भीरता से कार्य करतें हुए स्वीकृति के पश्चात लंबित प्रकरणों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त बैकर्स/एलडीएम को पोर्टल पर लम्बित आवेदनों को बिना कारण बताये वापिस न करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक स्तर पर जो आवेदन प्राप्त होते है उन्हें किसी भी दशा में लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि यदि प्राप्त आवेदन में किसी प्रकार की समस्या है तो संबंधित विभाग तथा आवेदनकर्ता से संपर्क कर आवश्यक प्रपत्रों को पूर्ण करने के साथ ही स्वीकृत कर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आवेदनकर्ता को किसी भी दशा में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो उसे तत्काल रिजेक्ट करते हुए आख्या सहित रिर्पोट संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि पोर्टल पर लंबित आवेदनों की संख्या अधिक न हो। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, बैंकर्स व डूडा विभाग को समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्हानें कहा कि जिन बैंकों की प्रगति ऋण वितरण में खराब है उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एलडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि जो लक्ष्य आपको दिया गया है वह किसी भी दशा में माह दिसम्बर के अंत तक अवश्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों द्वारा प्रथम ऋण प्राप्त करने के उपरांत समय से जमा कर दिया गया है, उनके लोन को पोर्टल पर बंद करते हुंए द्वितीय तथा तृतीय किश्त के तहत ऋण उपलब्ध कराने तथा बैंकर्स से नान एक्टिव वैण्डर्स को एक्टिव कराने के निर्देश दिये।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोइनुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत प्रथम चरण हेतु जनपद के समस्त निकायों में ऋण उपलब्ध कराने हेतु 10449 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 04.12.2023 तक कुल 11323 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन के सापेक्ष 10330 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 10115 लाभर्थियों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। 599 आवेदनों को बैंक द्वारा रिर्टन किया गया है। प्रथम चरण हेतु बैंक स्तर पर 394 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 215 आवेदन स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण हेतु लंबित है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत द्वितीय चरण हेतु जनपद के समस्त निकायों में ऋण उपलब्ध कराने हेतु 5629 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष कुल 2893 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन के सापेक्ष 2357 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 2226 लाभर्थियों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। 335 आवेदनों को बैंक द्वारा रिर्टन किया गया है। द्वितीय चरण में बैंक स्तर पर 201 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 131 आवेदन स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण हेतु लंबित है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत तृतीय चरण हेतु जनपद के समस्त निकायों में ऋण उपलब्ध कराने हेतु 600 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष कुल 536 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन के सापेक्ष 376 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 326 लाभर्थियों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। 108 आवेदनों को बैंक द्वारा रिर्टन किया गया है। तृतीय चरण में बैंक स्तर पर 52 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 50 आवेदन स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण हेतु लंबित है। उन्होंने बताया पी0एम0 स्वनिधि योजनांर्तगत डिजिटल अभियान हेतु 9544 वेंडर्स पंजीकृत हैं। जिसमें से वर्तमान 4015 वेंडर्स सक्रिय, 5529 वेंडर्स निष्क्रिय हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने पी0एम0 स्वनिधि प्रोफाईलिंग प्रोग्रेस के संबंधत में तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा ऋण वितरण के संबंध में विभागवार विस्तार से जानकारी दी।
बैठक के दौरान एलडीएम जॉबी थॉमस, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस/नगर पंचायत, विभिन्न बैंकों के प्रबन्धक तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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