हाथरस । जनपद के उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने सम्बन्धित समस्त विभागीय अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने तथा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले ऋणों के बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने सर्वप्रथम गत बैठक में दिये गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा जनपद में होने वाले औद्योगिक निवेश में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने सभी अधिकारियों से उद्यमियों द्वारा किये गये आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियो की समस्याओं का निस्तारण करना है। प्रत्येक बिन्दुओ की रिपोर्ट निर्धारित समय में निस्तारित करके प्रगति करना सुनिश्चित करने तथा सम्बन्धित विभागों को अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए।
औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर में सड़कों को सही कराने के बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी ली। यू0पी0एस0आई0डी0ए0 प्रभारी ने अवगत कराया कि सड़क पर काली सतह बिछाने का कार्य शीत काल के पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा रहना रोड रूहेरी हाथरस मार्ग पर अतिक्रमण के संबंध में जानकारी करने पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमणमुक्त कराते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी को एन0एच0ए0आई0 से समन्वय स्थापित करते हुए प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को औद्योगिक क्षेत्रों एवं उद्योग बंधुओं के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर मौका मुआयना करते हुए निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
उपायुक्त उद्योग हाथरस ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये है। जिसके तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में 58 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य के आधार पर 118 आवेदन प्राप्त हुए है, 112 आवेदनों को बैंक के लिये प्रेषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा 29 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 14 को ऋण वितरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 48 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसके लिए 77 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 68 आवेदनों को बैंक के लिये प्रेषित कर दिया गया है। जिसमें से बैंक द्वारा 16 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 11 आवेदनों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। ओ0डी0ओ0पी0 योजना में 48 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसके लिए 73 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 67 आवेदनों को कार्यवाही हेतु बैंक के लिये प्रेषित किया गया है। बैंक द्वारा 31 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 22 आवेदनों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर दिनांक 19 जनवरी 2023 तक कुल 2811 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 1956 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 44 आवेदनों पर विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई है। अनिस्तारित समय सीमा में आवेदनों की संख्या 135, अनिस्तारित समय सीमा के उपरान्त आवेदनों की संख्या शून्य, 589 आवेदन उद्यमी स्तर लंबित है तथा 87 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने एवं बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदनों के ऋण भुगतान की प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वीकृत आवेदनों को तीन दिवस में ऋण वितरण करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायतराज अधिकारी, एल0डी0एम0, व्यापार मण्डल अध्यक्ष, व्यापार मंडल सचिव, उद्यमी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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