हाथरस । जिला सलाहकार समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक आज कलेक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी रमेंश रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
ऋण वितरण की प्रगति ठीक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए जरूरतमंद लोगो को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैंक स्तर पर निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग अधिकारी दुष्यन्त कुमार तथा एलडीएम को जिन बैंकों द्वारा अधिक आवेदनों को निरस्त किया गया है उनके साथ बैठक करते हुए पुनः विचार करते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यगम प्रोत्साहन अधिकारी दुष्यन्त कुमार को आवेदन करने से पूर्व इच्छुक लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हेतु एवं उद्योग स्थापित करने करने संबंधित समस्त प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। जनपद का ऋण जमा अनुपात 63 प्रतिशत होने पर जिसमें इंडियन बैंक बैंक, ऑफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऋण जमा अनुपात की स्थिति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को बैंकर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों को गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्राप्त आवेदन में किसी प्रकार की कमी है तो समय देते हुये नोटिस जारी करे, जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि रोजगार परक सभी योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण कर सभी पात्र आवेदकों को ऋण मुहैया कराना सुनिश्चित करे। जिससे कि नये रोजगारों का अधिक से अधिक सृजन किया जा सके। उन्होने लम्बित आवेदनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लम्बित आवेदनों का अति शीघ्र से शीघ्र निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करे।
एलडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उपायुक्त उद्योग विभाग द्वारा बैंकों के लिए 179 ऋण आवेदन प्रेषित किए गए थे जिसमें से बैंकों द्वारा 61 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 52 आवेदनों को ऋण वितरित किया गया है तथा 113 आवेदनों को निरस्त किया गया है तथा बैंक स्तर पर 08 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बैंकों को 107 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से बैंकों द्वारा 38 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 34 आवेदनों को ऋण वितरित किया गया है। 55 आवेदन बैंक द्वारा निरस्त किए गए हैं तथा 14 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं। इसी प्रकार निम्न योजनायों जैसे एक जनपद एक उत्पाद, खाद्यी ग्रामों उद्योग, एनआरएलएम, मुख्य युवा स्वरोजगार योजना व मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत अधिक आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित होने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शासन द्वारा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाएं संचालित है जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर0बी0 भास्कर, उप निदेशक कृषि एच.एन. सिंह, खादी ग्रामोंद्योग अधिकारी, तथा अन्य सभी बैंकर्स प्रभारी उपस्थित रहे।
